क्राइम जर्नलिस्ट(सम्पादक-सेराज खान)
लेखपाल संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन, लंबित मांगों के समाधान की रखी गुहार
दुद्धी/सोनभद्र।(प्रमोद कुमार)उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने अपनी लंबित मांगों को लेकर तहसील दुद्धी में मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील समाधान दिवस प्रभारी एवं उपजिलाधिकारी को सौंपा। ज्ञापन में संगठन ने नौ वर्षों से अनसुलझे मुद्दों पर नाराजगी जताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है।
संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि लेखपाल पद की शैक्षणिक योग्यता एवं पदनाम परिवर्तन, प्रारंभिक वेतनमान उच्चीकरण, एसीपी विसंगति, मृतक आश्रितों की पुरानी पेंशन बहाली, राजस्व निरीक्षक एवं नायब तहसीलदार के अतिरिक्त पद सृजन, स्टेशनरी भत्ता 100 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये करने, नियत यात्रा भत्ता के स्थान पर वाहन/मोटरसाइकिल भत्ता अनुमन्य करने तथा विशेष वेतन भत्ता वर्तमान 100 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करने जैसी प्रमुख मांगें लंबे समय से लंबित हैं।
ज्ञापन में कहा गया कि परिषद व शासन स्तर पर कई बार पत्राचार एवं सहमति होने के बावजूद अब तक इन पर कार्रवाई नहीं की गई है। संघ के अनुसार प्रदेश के लगभग 3000 लेखपाल अपने परिवार से 500 से 1000 किलोमीटर दूर रहकर भय और तनाव के बीच सेवा दे रहे हैं।
लेखपाल संघ ने यह भी बताया कि 23 अगस्त 2018 को निर्गत शासनादेश के तहत अन्तर्मण्डलीय स्थानान्तरण हेतु ऑनलाइन आवेदन कई माह पूर्व ही मांगे गए थे, किंतु अब तक स्थानांतरण सूची जारी नहीं की गई है। जबकि अन्य विभागों में हजारों कर्मचारियों के स्थानांतरण हो चुके हैं।
ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया कि मुख्यमंत्री के 2 जुलाई 2025 और 3 सितंबर 2025 के निर्देशों के बावजूद चयन वर्ष 2025-26 के लिए राजस्व निरीक्षक पदों पर पदोन्नति हेतु विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) की बैठक अभी तक नहीं हो सकी है।
संघ ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया गया, तो लेखपालों को आंदोलनात्मक कदम उठाने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।