क्राइम जर्नलिस्ट
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।- फाइल फोटो
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब, कक्षा नौ से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान की जाएगी। यह अनुदान शैक्षणिक प्रयोजन कार्यक्रम के तहत दिया जाएगा।
लखनऊ।इस योजना के लिए विभाग द्वारा आवश्यक विवरण एकत्र किया जा रहा है। डीपीओ रबीश्वर राव ने बताया कि शासन की मंशानुसार सूची तैयार की जा रही है और इसे भेजने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। यह योजना आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं के बच्चों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में मदद करेगी।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों के लिए बड़ी खुशखबरी!
- योगी सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक की शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष 3000 रुपये की अनुदान राशि प्रदान करने की घोषणा की है।
पहले इन्हें मिलेगी अनुदान राशि
विधवा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं के बच्चों को 50 प्रतिशत, छात्राओं को 25 प्रतिशत, आर्थिक कठिनाई का सामना कर रहे छात्रों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया गया है। इनके खाते में पहले धनराशि जाएगी। यह लाभ देने के लिए विभाग जिले में आंकड़ा खंगाल रहा है। इसका लाभ निदेशालय से सीधे कार्यकर्ता के खाते में ही भेजा जाएगा। इसके लिए कार्यकर्ताओं से बच्चों की डिटेल मांगी जा रही।
खाते में आएगी अनुदान सहयोग की राशि
डीपीओ रबीश्वर राव ने बताया की शासन की मंशानुसार सूची एकत्रित की जा रही है। इसको भेजने के बाद अग्रिम प्रक्रिया शुरू होगी।
ग्राम पंचायत स्तर पर मिलेगी डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है जिससे दूरस्थ क्षेत्रों के बच्चों को आधुनिक शिक्षा के संसाधन उपलब्ध हो सकें। इसके लिए सरकार ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की सुविधा देने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को योजना के तहत पहले चरण में 22700 ग्राम पंचायतों में लाइब्रेरी स्थापित करने के निर्देश दिये हैं। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण बच्चों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और उच्च गुणवत्ता वाली अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना है। इसके अलावा, ई-बुक्स, डिजिटल कंटेंट और अन्य शैक्षिक संसाधनों की पहुंच आसान बनानी होगी। डिजिटल लाइब्रेरी की देखरेख ग्राम प्रधान और सचिव द्वारा की जाएगी। पंचायत स्तर पर सहायक अधिकारियों की नियुक्ति भी की जाएगी।