क्राइम जर्नलिस्ट(सेराज खान-सम्पादक)
प्रमोद कुमार-पत्रकार
सीएम द्वारा वितरित पट्टों पर जमीन आवंटन न होने पर आइपीएफ ने जताई नाराजगी
दुद्धी में प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
दुद्धी/सोनभद्र।आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट(आइपीएफ) ने दुद्धी तहसील में प्रशासन को पत्रक सौंप कर सीएम द्वारा वितरित पट्टों पर तत्काल निर्धारित प्रपत्र पर जमीन आवंटन करने, आदिवासियों के शेष बचे दावों की तत्काल सत्यापन प्रक्रिया शुरू करा जमीन आवंटन, अन्य वन परंपरागत निवासियों के दावों की भी सत्यापन प्रक्रिया शुरू कराने और टांगा पाथर, झिल्ली महुआ, चेरी, झिलो जैसे वन ग्रामों को राजस्व ग्राम घोषित करने की मांग की। आइपीएफ प्रतिनिधि मंडल को तहसीलदार बृजेश वर्मा द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री द्वारा वितरित पट्टों में निर्धारित प्रपत्र पर भूमि आवंटन किया जायेगा लेकिन कितनी समयावधि में इसे पूरा किया जायेगा और ग्राम स्तरीय वन समितियों, राजस्व व वन विभाग द्वारा सत्यापित संपूर्ण भूभाग का आवंटन होगा अथवा पूर्व की भांति दावों के बरक्स बेहद कम जमीनें आवंटित की जायेंगी, इस पर स्पष्ट कुछ नहीं बता सके। इसके अलावा शामिल शेष बचे सभी प्रकार के दावों की सत्यापन प्रक्रिया कब शुरू होगी और कब तक दावों का निस्तारण होगा, इस बारे में भी प्रशासन द्वारा पास आश्वस्त करने लायक कार्ययोजना नहीं है। वन भूमि आवंटन में अनावश्यक रूप से देरी और प्रशासन के लचर रवैये पर आइपीएफ ने नाराजगी जताई है। बता दें कि आदिवासी वनवासी महासभा द्वारा इलाहाबाद हाईकोर्ट में दाखिल जनहित याचिका 56003/2017 में 11 अक्टूबर 2018 में दिए आदेश के बाद वनाधिकार कानून के तहत किए दावों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू की गई है। जिसमें दावों के निस्तारण की संपूर्ण अवधि 18 सप्ताह तय की गई थी। लेकिन करीब 4 साल की समयावधि बीत जाने के बावजूद अभी तक दावों का निस्तारण नहीं किया गया। आइपीएफ के प्रतिनिधिमण्डल में जिला संयोजक कृपा शंकर पनिका, पूर्व बीडीसी रामदास गोंड़, मंगरू प्रसाद गोंड़, शिव प्रसाद गोंड़, रामफल गोंड़, मनोहर गोंड़ आदि लोग रहे.।
